नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लामो समयदेखि सिमाना र सीमावर्ती बाँधबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । ०६६ सालमा प्रकाशित ‘भारत नेपाल सीमावर्ती बाँध’ पुस्तकमा श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँधले नेपाललाई पारेको असरबारे मसिनो गरी व्याख्या गरेका छन् ।

वर्षायामसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेपछि सीमावर्ती बाँधको विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । सप्तकोसी ब्यारेज, सीमावर्ती बाँधबाट नेपाललाई परेको असरलगायतका सन्दर्भमा सीमाविद् श्रेष्ठसँग पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी कुराकानी :

सीमावर्ती बाँध, तटबन्धले हामीलाई के–कस्तो असर पारिरहेको छ ?
-नेपालमा लगभग ६ हजार नदीनाला छन् । तीमध्ये ६० वटा ठूला नदीनाला नेपालबाट भारततर्फ बग्छन् । भारतले ६० नदीमध्ये मुख्य नदीलाई रोकेर तटबन्ध, ब्यारेज, तटबाँध, जोर्तीबाँध, ठोकर बनाइरहेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बगेका नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर भारतले ब्यारेज र तटबन्ध बनाउँदा पानी जमेर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।

सप्तकोसी ब्यारेजको समस्या ?
– कोसी ब्यारेजको प्रमुख समस्या भनेको यसको सञ्चालन हो । कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज भारतबाट सञ्चालित छ र पटनास्थित कार्यालयबाट यसको सञ्चालन र रेखदेख भइरहेको छ । कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने जिम्मा भारतीय कर्मचारीमा छ । जबकि, ब्यारेज हाम्रो भूमिमा बनेको छ । भारतीयले सञ्चालन गर्ने, हाम्रो भूमिमा ब्यारेज हुने नै समस्याको कारण हो ।

नाफाघाटा 
-कोसीलाई भारतीयहरू बिहारको दुःख भनिरहेका छन् । तर, विद्यमान सम्झौताको अवस्थामा कोसी नदी उनीहरूका लागि वरदान, हाम्रा लागि अभिशाप साबित भएको छ । सप्तकोसी ब्यारेज बनाएको ५० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कोसी ब्यारेज बनाउँदा पानीको गहिराइ जति थियो, अहिले बालुवा ल्याउँदै थुपार्दै गर्दा बालुवाको मात्रा माथि आएको छ । १९६५ मा कोसी ब्यारेज निर्माण हुँदा कोसीको गहिराइ ३० मिटर थियो, अहिले १० मिटर पनि छैन । किनभने, कोसी ब्यारेजबाट दक्षितर्फ जान नपाएर बालुवा त्यहीँ थिग्रिएर जम्मा भयो ।

सन् १९६५ मा कोसी ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो । भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र राजा महेन्द्रबाट यसको उद्घाटन भएको थियो । कोसी ब्यारेजको सञ्चालन १९९ वर्षका लागि भारतलाई दिइएको छ । यो सम्झौताअनुसार सन् २१६४ सम्म भारतले नै कोसी ब्यारेज सञ्चालन गर्छ । त्यसकारण बाढी आएको वेला कति ढोका खोल्ने/नखोल्ने, मर्मतसम्भार गर्ने- नगर्ने भन्ने सबै भारतको जिम्मामा छ ।

समाधान 
-विद्यमान कोसी ब्यारेजको इन्जिनियरिङ आयु समाप्त भइसकेकाले अब यो संरचनामाथि भर परेर हुँदैन । भारतले कोसी उच्च बाँधको प्रस्ताव ल्याएको छ र त्यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । टोपोग्राफिकल नक्सा, जमिन उपयोगको ड्रिलिङ गर्नेलगायतका काम भइरहेको छ । त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक सर्भेको काम पनि भएको छ । त्यसबाट नेपाललाई के–कति हानि नोक्सानी पर्छ भन्ने अध्ययन भइसकेको छ । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार बराह क्षेत्रबाट डेढ किलोमिटर उत्तरमा बाँध बनाउने योजना छ । उच्च बाँध २६९ मिटर अग्लो र एक किलोमिटर लम्बाइको हुने भन्ने इन्जिनियरिङको योजना छ । भारतमा १० लाख हेक्टर, नेपालमा ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना छ । ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र मोइन, गंगा नदीबाट वाटरवेज (पानी जहाज) बराह क्षेत्रसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हिसाबकिताब गरिएको छ । तर, नेपालले यसबारे निर्णय लिन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय उपाय 
-नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । हेलसिन्की अभिसन्धिका अनुसार एक देशबाट अर्को देशमा नदी बगेर जाँदा सीमारेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल कुनै देशको सहमतिबेगर बाँधजस्ता संरचना बनाउन पाइँदैन । यो अभिसन्धिलाई आधार मानेर जान सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत जाने बाटो पनि छ । ‘युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन्स अन द ल अफ सी’ (युएनक्लस)का अनुसार कुनै देशले छिमेकी देशलाई आघात पर्ने गरी यस्ता संरचना बनाउन पाउँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले यससम्बन्धमा के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

-प्रधानमन्त्री देउवाले म नयाँ सन्धि सम्झौता गर्दिनँ, पुरानै सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको यो चौथो भारत भ्रमण हो । विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गर्नु सकारात्मक हो । २००२ मार्च २० देखि २५ सम्म पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

२३ मार्च २००२ मा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३ मा बाँधका बारेमा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भारतले बनाएको संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको सन्दर्भमा नेपाली भूभाग डुबान नपर्ने गरी दुवैतर्फका प्राविधिक पदाधिकारीहरू बैठक बस्ने र सुल्झाउने भनिएको रहेछ । तर, त्यो समययता कार्यान्वयन भएको छैन । यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाले यो बुँदा लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । उहाँको भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।

स्रोत :पर्शुराम काफ्ले (नयाँ पत्रिका)