राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  हालै भएको अबिरल बर्षाले मुलुकका बिभन्न भागमा भएको डुबान एवम् बाढी पछि सिर्जित अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बिहिबार एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले  सप्तरी, कैलाली, जुम्ला, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरुमा गरेको अनुगमनबाट बाढीका कारण स्थानीय बासीन्दाको घरमा खोला पसी क्षति पुर्याएका कारणले बिस्थापित हुनु परेको, धन–बालीको क्षति हुन पुगेको, बाँध लगायतका संरचना भत्किएको कारणबाट थप मानवीय संकट आउने देखिएको भन्दै बाढीबाट बिस्थापितहरुको लागि तत्कालै गाँस, बास र स्वाश्थ्यको उचित व्यबस्था नरहेकोले पिडीतहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले  पाईएको भन्दै सरकारलाई पीडित नागरिकको अविलम्ब उद्धार गर्न आग्रह गरेको हो ।

जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६ को प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३५ को स्वाश्थ्य सम्बन्धी हक तथा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ को धारा १२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार महामारी र प्रकोप नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार तथा सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । डुबान एवम् बाढीपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारी आउन नदिन सबै सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । देशको दक्षिणि सीमामा निर्माण गरिएको तटबन्ध तथा सडकबाट नेपाली भूभागमा पर्न गएको प्रभाव, तटबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा समेत विस्तृत  अध्ययन गरी उत्पन्न हुने जलप्रकोप र मानवीय संकटको यर्थाथपरक ढंगबाट संबोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको पुर्ण पाठआयोगद्वारा जारी प्र्रेश विज्ञप्तिको पुर्ण पाठ

प्रेस विज्ञप्ति

(आमसञ्चार माध्यममा तत्काल प्रयोजनको लागि)

२०७४ असार २२ गते

 डुबान र बाढीबाट पीडित नागरिकको अविलम्ब उद्धार गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको अग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  हालै भएको अबिरल बर्षाले मुलुकका बिभन्न भागमा भएको डुबान एवम् बाढी पछि सिर्जित अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बिहिबार एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले  सप्तरी, कैलाली, जुम्ला, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरुमा गरेको अनुगमनबाट बाढीका कारण स्थानीय बासीन्दाको घरमा खोला पसी क्षति पुर्याएका कारणले बिस्थापित हुनु परेको, धन–बालीको क्षति हुन पुगेको, बाँध लगायतका संरचना भत्किएको कारणबाट थप मानवीय संकट आउने देखिएको भन्दै बाढीबाट बिस्थापितहरुको लागि तत्कालै गाँस, बास र स्वाश्थ्यको उचित व्यबस्था नरहेकोले पिडीतहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले  पाईएको भन्दै सरकारलाई पीडित नागरिकको अविलम्ब उद्धार गर्न आग्रह गरेको हो ।

जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ  नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६ को प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३५ को स्वाश्थ्य सम्बन्धी हक तथा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ को धारा १२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार महामारी र प्रकोप नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार तथा सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । डुबान एवम् बाढीपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारी आउन नदिन सबै सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । देशको दक्षिणि सीमामा निर्माण गरिएको तटबन्ध तथा सडकबाट नेपाली भूभागमा पर्न गएको प्रभाव, तटबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा समेत विस्तृत  अध्ययन गरी उत्पन्न हुने जलप्रकोप र मानवीय संकटको यर्थाथपरक ढंगबाट संबोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।