उद्योग मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति

विआरटी नेपाल सम्बाददाता,

रोजगारी वृद्धि गरी मुलुकको कूल गाह्रस्थ उत्पादन GDP मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्धेश्यले उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ । जस अन्तरगत विराटनगर, गोर्खा र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ।

छिमेकी मुलुकमा सीमा क्षेत्रको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आसपासका क्षेत्रमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अगाडी सारेको छ ।

यसका साथै निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल वस्तु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गरी सरकारका तर्पmबाट त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थापनाका लागि खानी स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने भएको छ ।

उद्यमी महिलाहरूलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा समूहगन रूपमा प्रति उद्यमी सम्ुह २५ लाख रुपैँया सम्मको सरल वित्तीय लगानी जुटाउने कार्यक्रम समेत उद्योग मन्त्रालयले अगाडी सारेको छ ।

त्रिपुरेश्वरमा रहेको उद्योग विभागको परिसरमा औद्योगिक टावर निर्माण गरी औद्योगिक प्रशासनको काम एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने र लैनचौर स्थित खानी तथा भूगर्भ विभागको हाताभित्र भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न गर्न भूकम्पिय एवं भौगर्भिक विज्ञान टावरको निर्माण गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयले अगाडी सारेको छ । अल्लो प्रशोधन कार्यलाई सहजिकरण गर्न आगमी आर्थिक वर्षमा थप १५ जिल्लामा अल्लो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गलैंचाको वार्षिक निर्यातलाई २५ अर्ब रुपैंया पु¥याउने कार्य योजना मन्त्रालयको छ ।

नेपालमा उत्पादित तथा विदेश वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न आकस्मिक घुम्ती टोली गठन गर्ने र यस्तो टोलीले उजुरी आएको १ घण्टा भित्र उद्योगमा पुगी गुयास्तर परीक्षण गरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

यसका लागि मोबाइल एप्सबाट उजुरी प्राप्त गरी तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । साना तथा मझौला, लघु तथा घरेलु उद्योगबाट स्तरोन्नती भई साना उद्योग बनेका उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न औद्योगिक पूर्वाधारको विकास तथा प्रविधि तालिम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न टेवा कार्यकmम सञ्चालन गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयले अगाडी सारेको छ । ७ वटा प्रदेशमा Business Incubation Center र घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिने मन्त्रालयको योजना छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अन्य स्थानहरुमा Industrial Center for Excellience स्थापना गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयको छ ।

आँखामा लगाउने लेन्स उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विस्तार गर्न सघाउने उद्धेश्य मन्त्रालयले राखेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नविनतम सृजना गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउने प्रस्ताव सहित मन्त्रालयले कार्य योजना अगाडी बढाएको छ । यसै गरी प्रादेशिक तहमा तीव्र आर्थिक विकासको उद्धेश्य हाासिल गर्न सहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी हिमाल, पहाड र तराईमा एक एक वटा भूकम्प प्रतिरोधी औद्योगिक नगर Industrial Smart City को विकास गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले अगाडी बढाएको छ ।

नगरपालीकाहरु सँगको सहकार्यमा काठमाडौँ र ललितपुर नगरको वाग्मती नदीको किनारामा निजी क्षेत्रको लगानीमा मनोरञ्जन उद्योग ब्म्गकझभलत क्ष्लमगकतचथ निर्माण गर्ने कार्य योजना मन्त्रालयको छ । स्थानीय तह र स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्पmत ७४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्थानीय उद्यमशील समूह गठन गरी देशव्यापी रूपमा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायले कम्तीमा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनको रूपमा तोक्न लगाई त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजना समेत मन्त्रालयले अगाडी सारेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन विश्वका विभिन्न सहरहरु जस्तै मुम्वई, सांघाई, सिउल, बर्लिन, लण्डन, टोकियो, सिड्नी र सियाटल लगाएतका सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्य नीति समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले दास्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका साथै औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र औद्योगिक प्रशासनलाई समेत सरलिकृत बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप यी प्रस्तावहरु अगाडी सारिएको बताउनु भयो ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले रोजगारी वृद्धि गरी कुल गाह्रस्थ उत्पादन GDPमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित १७ वटा यी नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि थप ६ अर्ब ३५ करोड रुपैंया बजेट आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रमहरुका बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।

Published on May 15, 2017 at 3:02 pm

Loading...

यसमा तपाइको मत