अपरकर्णाली विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा- म्याद थप खारेजीको माग  

बिआरटीनेपाल २०७३ फागुन २८ गते ५:१७ मा प्रकाशित

गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक ढंगले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पीडीएको म्याद थपिएको भन्दै खारेजीको माग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ ।  कर्णाली जलधार क्षेत्रका जन्मदेव सहित पाँचको तर्फबाट डम्बरबहादुर रावलले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै खारेजीको माग सहित रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकार र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्दै पीडीए भएको थियो । दुई वर्षभित्र पनि जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापना गर्न नसकेको तर सरकारले थप एकवर्ष म्याद थपेर गैरकानुनी काम गरेको निवेदकको दाबी छ । ‘दुुई वर्षभित्र जीएमआर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसकी पुनः एकवर्ष म्याद थपको माग लगानी बोर्डसमक्ष गरेको र लगानी बोर्डबाट एक वर्षे म्याद थप भएको कार्य हामी सरोकारवाला नागरिकहरुको सरोकार, चासो र चिन्ताको विषय भएको र उक्त कार्यले राष्ट्रिय महत्व राख्ने कर्णालीजस्तो व्यापक जनसरोकार र हक–हितमा आघात पारेकोले प्रत्यर्थीहरुबाट भए गरेका उक्त पीडीए सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी भई बदरभागी छन् । बदर गरिपाउँ” निवेदनमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार दर्ता भएको रिटमा माथिल्लो कर्णालीजस्तो महत्वपूर्ण आयोजना विद्यमान संविधान, कानुन, जनहित र राष्ट्रहितको भावनाअनुसार स्थानीय जनताको अधिकार संरक्षणको लागि आयोजनाको सर्वेक्षण, अनुमति, सम्झौता, निर्माण, म्याद थपलगायत आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सरकारको नाममा परमादेशको माग निवेदकले गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि खारेज गर्नुको साटो म्याद थपेकाले रिट दायर गर्नु परेको निवेदक रावलले बताए ।

जीएमआरले २०७२ जेठ २२ गते म्याद थपको लागि निवदेन दिएको थियो । निवदेनको आधारमा लगानी बोर्डको २४ औं बैठकले २०७३ पुस २४ गते म्याद थप गरेको थियो ।

यसअघि पीडीए राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ३६ नाकरिकको तर्फबाट डम्बरबहादुर रावलले २०७१ असोज ८ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन विचारधिन अवस्थामा छ ।

सर्वोच्चले रिट निवदेनको पेशी यही फागुन ३० गते विहान १० बजे तोकेको छ ।