राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेश र आप्राबासीको त्रास- विनोद रोका,एर्टनी एट ल न्युर्योक

बिआरटि नेपाल सम्बाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनाव जितेपछि आफूले निर्वाचनको समयमा गरेका घोषणा मध्येका केही प्रतिज्ञा पुरा गरे। उन्ले जनवरी २५, २०१७ का दिन जारी गरेका आप्रावासीसंग सम्बन्धित दुईवटा कार्यकारी आदेशहरु भनेका अमेरिका र मेक्सिको बिचमा पर्खाल लगाउने, ७ वटा मुस्लिम देशबाट (Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya, and Yemen) आउने विदेशीहरुलाई ९० दिनका लागि अमेरिकामा प्रवेश गर्न अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने, १२० दिन सम्म रिफुजीहरुको प्रवेशलाई रोक्ने, सिरियाबाट आउने रिफुजीहरुलाई अनिस्चित कालका लागि प्रवेश गर्न नदिने, अमेरिकामा यो वर्ष आउन पाउने गरी तोकिएको ११०००० रिफुजीको कोटालाई घटाएर ५०००० बनाउने जस्ता व्यवस्थाहरू एउटा आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै अर्को आदेशमा अमेरिकामा अनधिकृत रूपबाट बसोबास गरिरहेका १ करोड १० लाख भन्दा बढी बिदेशीहरुलाई निष्कासन गर्ने। कागजविहीन रूपबाट अमेरिकाका सेन्चुरी सिटीहरुमा बसोबास गर्ने आप्रावाशीहरुले स्थानीय कानुनको उलंघन गरे भने सिक्युयर कम्युनिटी प्रोग्राम अन्र्तगत सङ्घीय सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने। जानकारी नगराएको खण्डमा सङ्घीय अनुदान रोक्का गरिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेको छन्।

यो आदेश जारी भएपछि नेपाल लगायत माथि लेखिएका सातवटा देश बाहेकका अमेरिकीमा बस्ने अमेरिकी नागरिक, ग्रिनकार्डहोल्डर, र अन्य स्टाटसमा रहेका आप्रवासीहरुले पनि आफ्नो अवस्था के हुने हो? यो आदेशको कारणले गर्दा अमेरिकाबाट ट्र्म्प प्रशासनले निष्कासन पो गर्ने हो कि? अमेरिकाबाट छोटो समयको लागि बाहिर जानुपर्दा ग्रिनकार्डवाला र सिटिजनले पनि कुनै अनुमति लिनु पर्छ कि? जस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गरेको पाइन्छ। यी कार्यकारी आदेशले अमेरिकी नागरिकता पाएका व्यक्ति, ग्रिनकार्ड भएका माथिका सातदेशबाहिरका नागरिकले छोटो समयका लागि अमेरिका बाहिर जानुपर्दा कुनै अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन। यद्यपि ग्रिनकार्ड भएका व्यक्ति, एजाईली, र अन्य अस्थायी भिसा भएका आप्रवासीहरुलाई प्रवेश गर्दाको समयमा बाहिर गएर फर्किई आउँदा प्रवेश गर्न अयोग्य ठहरिने कुनै कार्य सो व्यक्तिबाट भएको छ वा छैन भनी जाचबुझ गर्ने कार्य भने हुन सक्दछ जुन कानुनी व्यवस्था पहिले पनि थियो।

राष्ट्र्पती ट्र्म्पले जारी गरेका कार्यकारी आदेशले भई रहेको संम्वैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न सक्दैन। उन्ले जारी गर्ने आदेशले पुर्ववर्ती राष्ट्रपती ओवामाले अस्थायी कार्यकारी आदेश जारी गरेर अनधिकृत रूपबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रावासीहरलाई दिएको अस्थायी सुविधा र स्थायी सुविधा पाऊनका लागि सहजीकरण गरी दिएका प्रकृयाहरुलाई खारिज गर्न सक्दछन।

जारी गरिएका आदेशहरुले अमेरिकाको संविधान र कानुनद्धारा प्रदान गरिएको समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई ड्युप्रोसेस अर्थात् सुनुवाइको मौका नदिईकन सरकारले हनन गर्न लागेमा त्यसवबाट अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना रहेका पीडित पक्षले सङ्घीय अदालत समक्ष सो कार्य रोकी पाऊ भनी निवेदन दिन सक्दछ। यसरी पीडित पक्षले दिएको निवेदन उपर सुनुवाइ हुँदा अदालतले आवश्यक पर्ने कानुनी पुर्वावस्था रहेको ठहर गरेमा ती ओदशका केही अंश वा सबै अंश रोक लगाई पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गर्न सक्दछ।

राष्ट्र्पती ट्र्म्पको कार्यकारी आदेशबाट माथि लेखिएका मुस्लिम देश (Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya, and Yemen) बाट आउने ग्रिनकार्ड, रिफुजी, एजाईली, र अन्य अस्थायी भिसा भएका विदेशीहरुलाई कार्यकारी आदेश जारी भएपछि जेएफके, न्युर्योक, बोष्टन, सियाटल, र डुलास लगायतका अमेरिकी एयरपोर्टमा सिबिपीका अधिकारीहरुले रोके र केहीलाई सम्बन्धित देशमा नै फर्काइयो भन्ने समाचारहरु निस्कीन थाले। त्यसमध्ये जेएफके न्युर्योकमा इराकबाट अमेरिकामा स्थायी रूपबाट बसोबास गर्ने अनुमति पाएर आएका दुईजना विदेशीहरुका तर्फबाट एसीएलयले शनिवार अर्थात् २८ तारखका दिन न्युर्योक ब्रुकलिनमा रहेको सङ्घीय जिल्ला अदालत समक्ष आपत्कालीन निवेदन दर्ता गरी अदालतलाई नियमानुसार अमेरिकामा बस्ने भिसा पाई आएका व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने आदेश अवैध भएको र थुनामा राखिएका विदेशीहरुलाई तत्कालै फिर्ता पठाउने सम्भावना रहेको हुँदा सो कार्य रोकी पाऊ। र यस्ता असम्वैधानिक आदेश पनि खारेज गरी पाऊ भनी दिएको निवेदनमा न्यायाधिशले अधिकारीहरुलाई यस्ता विदेशीहरुलाई फिर्ता नपाठाऊनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेकी छन्। http://www.vox.com/2017/1/28/14427846/trump-muslim-ban-order

त्यसै गरी अन्य तीन वटा सङ्घीय अदालतहरुले पनि ट्र्म्पको यो आदेशलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। यो आदेश जारी भएपछि जेएफकेमा थुनिएका २ जना पीडित पक्षहरुलाई सिबिपीले छोडिदिएको छ। यद्यपि माथि लेखिएका देशहरुबाट आउने सबै विदेशीहरुलाई अझै पनि आदेश अनुसार सोधपुछ र रोक्न सकिने सम्भावना भने टरेको छैन। यदि सिबिपीले रोकेमा विदेशीले वेभरको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो वेभर पाउन लागि अमेरिकामा रहेका आफना नजीकका पारिवारिक नाताका व्यक्तिहरूलाई अनडयु आर्डसिप हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्दछ। यो प्रक्रिया प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो छैन।

यी कार्यकारी आदेशले पेरोल दिदा पनि बढी बिचार गरिने र पेरोलीहरुलाई पनि प्रवेश गर्ने समयमा बढी सोधपुछ हुने देखिन्छ। ओबामाको कार्यकारी आदेशबाट पाएका सुविधाहरू पनि खारिज गरिने सम्भावना रहेका छन्। देश निष्कासन गरिने प्राथमिकतामा अनधिकृत रूपबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रावासीहरुलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखिएको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि यस्ता आप्रवाशीहरुको सङ्ख्या १ करोड १० लाख भन्दा बढी रहेको छ। ट्र्म्प प्रशासनले जारी गर्न ठिक्क पारेको तर जारी गर्न बाकी रहेका अन्य २ कार्यकारी आदेशहरुले डाका र डापा सुविधा प्रदान गर्ने आदेशहरु खारिज गर्ने प्रावधानहरु रहेका छन्। जसले करिब ८ लाख अमेरिकामा सानो उमेरमा आएर यहाको शिक्षा हासिल गरेका र सैनिक सेवामा काम गरेका आप्रावासीहरु पर्दछन।

यो राष्ट्र्पतीको कार्यकारी आदेशले अमेरिकामा विदेशबाटनै रिफुजीको स्टाटस पाई अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमति पाएकाहरुलाई मात्र रोकेको छ। तर अमेरिकामा प्रवेश गरिसकेका आप्रवाशीहरुले एजाइलमका लागि आवश्यक पर्ने कानुनद्धारा तोकिएको पुर्वावस्था भएको अवस्थामा अपवाद बाहेक यहाँ आएको १ वर्ष भित्र शरणार्थीको लागि निवेदन दिन पाउने अधिकार। अनि १ वर्ष पछिको समयमा पनि विथहोल्डींगको लागि निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई भने कुनै असर पारेको छैन।

अहिलेको अवस्थामा अमेरीकीकाको नागरिक्ता नलिसकेका आप्रावासीहरु विशेषत रिफु्जी, एजाईली, र यसको आधारबाट ग्रिनकार्ड पाएका आप्रावासीहरु, पेरोली र काम गर्ने र बस्ने अस्थायी भिसा पाएका आप्रावासीहरुले आपत्कालीन अवस्था परे बाहेक अमेरिका बाहिर नजानु र जानु नै परेको अवस्थामा पनि अद्यागमन कानुनका वकिलसंग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ।

ट्र्म्पको आप्रावाससंग सम्बन्धित कार्यकारी आदेशहरुले अहिले अन्यौलताको अवस्थामा श्रृजना गरेको छ। यी आदेशहरुका विषयलाई लिएर कानुनी, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, र प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता र आक्रोश ल्याएको छ। त्यसैले भोलीको अवस्थामा के हुने हो यकिन भन्न सकिने अवस्था नहुदा पर्ख र हेरको नियम लागु हुन्छ। अत यस्तो अवस्थामा हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिऊ जोगाउनु भन्ने ऊखानलाई स्मरण गर्नु उचित होला।

(प्रस्तुत लेख तपाईँको जानकारीको लागि मात्र तयार पारिएको हो कानुनी परामर्शका लागि होइन। तपाईँको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूर्योक राज्यको कानुन सम्बन्धी कुनै समस्या भए कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा [email protected]/ www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ। )

Published on February 1, 2017 at 5:35 pm

Loading...

यसमा तपाइको मत