टिपिएसको म्याद बढाउन अभियानमा जुटने बेला भयो

-आङछिरिङ शेर्पा

गत वर्ष भूकम्पले नेपाललाई अकल्पनीय क्षति पुर्यायो । सम्भवतःनेपालको इतिहासकै सर्वाधिक कहालीलाग्दो प्रकृति विपत्ति थियो त्यो । जसले हजारौँको ज्यान लीनका साथै लाखौँ घरबारबिहीन भए । यहाँबाट त्यो घटना भएको ठाउँ निकै टाढै भए पनि ती दिनहरू सम्झँदा मनै चिसो भएर आउँछ । त्यो कठिन पीडामा पिल्सिएका नेपालीलाई त्यतिखेर विश्वभरबाट निकै सहनुभुति र सहयोग गरिएको थियो । त्यस घटनालगतै विदेशमा धेरै व्यक्तिले टोकरी थापेर, अनलाइन एकाउन्ट खोलेर र संस्थाले चिठी काटेर आर्थिक सङ्कलन गरे ।

कतिपयले त आफ्नो काम नै छाडेर महिनौंसम्म सहयोग जुटाउनु लागि परे । मान्छेको जीवन लिएपछि कसैको दुःखमा सहयोग गर्नु नै असली मानवता हो ।

त्यस्तै निस्स्वार्थ भावनाले नै धर्म कमाउने हो । त्यतिखेर दिनरात नभनी सहयोग गर्ने मनकारीहरु धन्यवादका पात्र हुन् । तर, भूकम्पपीडितका नाममा रकम सङ्कलन गरेर पनि आफ्नै खातामा राखेर पीडितसम्म दिन नचाहनेलाई समाजले पक्कै घृणा गर्नेछ । बुढापाकाले भन्ने गर्थे यो जुनीमा मान्छेले गल्ती गरे मरेपछि दुःख पाउँछ भन्थे । तर अहिले यदि कसैले गल्ती गरे त्यसको परिणाम जिउँदो छदैं देखिने भइसकेको छ । ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो । नेपालमा भूकम्प जाने बित्तिकै विभिन्न देशका नागरिकहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगेर सहयोगका लागि जुटेका थिए । अरूको देशमा विपत्ति हुदाँ हाम्रो देशले र हामीले कति सहयोग ग¥यौं, गरेनौं । तर हाम्रो लागि उनीहरूले गरेको त्यो सहयोगलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ ।

नेपाल भूकम्पले थिचिएर पिल्सिएको बेला विदेशमा अवसरको खोजीमा पुगेकाहरु निकै दुखित र चिन्तित थिए । नेपालमा आफन्तहरुले त्यो दुःख भोग्नु पर्दा कतिपय कागज भएका पनि आफन्तलाई भेट्न जान सक्ने अवस्थामा थिएन भने कागज नभएकाले नेपाल जाने कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । भूकम्पले मुलुकलाई सताएको बेला प्रवासी नेपालीहरू सहयोग गर्न निकै सक्रिय भएका थिए । उनीहरूले महिनौं आर्थिक सङ्कलनसँगै सबै नेपाली समुदाय र नेपाली दूतावासको पहलमा अमेरिकामा कानुनी रूपमा कागजात नभएको नेपालीका लागि अमेरिकन सरकारसँग टेम्पोररी प्रोटेक्टेट स्टाटस ( टिपिएस) को माग गरेका थिए ।

समुदायमा हस्तक्षर सङ्कलन, सिनेटरसँगको भेटघाट र नेपाल सरकारको औपाचारिक कागजतपत्रको आधारमा अमेरिकन सरकारले गत वर्षको जुनको २४ देखि नेपालीलाई टिपिएस दिएको हो ।

भूकम्पको कारण प्राप्त त्यो टिपिएस सुविधाले काम गर्ने अनुमति पत्र ‘वर्क परमिट’ पाएर काम गर्न पाएका छन् भने कतिपयले नेपालमा आफन्तलाई भेट्न मौका पाएका छन् । विपत्तिमा परेको देशका लागि अमेरिकन सरकारले १८ महिनाका लागि दिँदै आएको यो सुविधा नेपालीका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपालले पाएको टिपिएसको म्याद यही डिसेम्बरको २४ तारिखमा सकिदैछ । नेपालीहरूले पाइरहेको यो सुविधालाई निरन्तर लिने हो भने म्याद बढाउन प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले स्टेट डिपार्टमेन्टलाई अफिसियल्ली पत्र पठाउनुको साथै सिनेटरहरुलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ । त्यही पत्रको आधारमा समुदायका प्रतिनिधिले पनि सम्बन्धित राज्यका सिनेटरलाई भेटेर अनुरोध गरेपछि मात्र म्याद बढाउने छ । तर, अहिलेसम्म सरकारी तर्फबाट यसको केही पहल भएको छैन । म्याद सकिनुअगावै सरकारी स्तर र समुदायले आग्रह गर्न सकेमा मात्र टिपिएसको म्याद बढाउने भएको छ ।

तर म्याद बढाउने कार्यमा पनि विगतमा जस्तो टिपिएस मैले गरेको उल्ले गरेको भनी सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रचार गरेर हिडनु भन्दा पनि नेपालको हितमा कसरी सबै समुदाय एक भएर लाग्नु सकिन्छ त्यस बारेमा सोच्नु पर्छ । केही सीमित व्यक्तिहरू राजदूतलाई भेटेर तस्बिर खिचाउनु मात्र ठुलो कुरो होइन प्रक्रियागत रूपमा कसरी सबै समुदायलाई अगाडी बढाउनु सकिन्छ त्यस तर्फ लाग्नुपर्छ । यो अभियानमा धेरै सदस्य सङ्ख्या भएको एनआरएनको भूमिका के हुन्छ भनेर पनि नेपाली समाजले यतिखेर नियालीरहेका छन् । चुनाव आयो की भोट माग्नका लागी तिकडम गदै आएको एनआरएनले यस्तो बेलामा पनि केही पहल गर्न नसके केमा गर्ने हो ?

विपत्तिमा परेको देशलाई अमेरिकाले सहयोगस्वरुप टिपिएस दिन सन् १९९० मा अमेरिकी कानुन बनेको हो ।त्यही अनुसार सन् १९९९ मा पहिलो पटक निकारागुवाले टिपिएस पायो । उनीहरूले अहिलेसम्म म्याद थपेर २०१८ सम्म पुर्याएको छ । त्यस्तै मार्च २००१ मा एलसाल्भाडोरले पाएको टिपिएसको म्याद पनि थपेर २०१८ सम्म बनाएको छ । नेपालभन्दा अघि टिपिएस पाएका देशहरू गिनि, हैटी, होन्डुरस, सिरालियोन, यमन, सोमालिया र लाइबेरिया सबै देशहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर टिपिएसको म्याद बढाइसकेका छन् । नेपालले पनि आफ्नो देशको नागरिकको हितमा सोच्ने हो भने तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएर यसको अभियानमा जुट्नुपर्छ ।

Published on September 16, 2016 at 8:55 am

Loading...

यसमा तपाइको मत