कर्नेल कुमार लामा दूतावासको सम्पर्कमा, एक साताभित्र नेपाल फर्किँदै :- सेना

पत्रपत्रीका

Published on September 8, 2016 at 8:38 am

kumar-lama

बेलायतको फौजदारी अदालतले मङ्गलवार यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएसँगै नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा नेपाली दूतावासमा हाजिर भएका छन् । लामा बुधवार दूतावासमा हाजिर भएका हुन् । ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनी एक साताभित्रै नेपाल आउँदै छन् ।

‘महासेनानी कुमार लामा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा हाजिर हुनुभएको छ,’ सैनिक जन सम्पर्क निर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी रामनाथ शर्मा ढुंगानाले भने, ‘उहाँको ट्राभल डकुमेन्ट बन्छ र स्वदेश आउनुहुन्छ ।’

लामाले स्वदेश फर्किएपछि सेवामा निरन्तरता दिनेछन् । उनले बुधवार बेलायतबाट नेपालस्थित विभिन्न पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरी आफूलाई विगतमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन् ।

तीन वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी लामाले यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । १९ पुस ०६९ मा उनी बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । उनी लन्डनको इस्ट ससेक्सस्थित घरमा नजरबन्दमा थिए । बेलायती नागरिकता पाएकी श्रीमती लक्ष्मीको नाममा रहेको सोही घरबाट उनी समातिएका थिए ।

दक्षिण सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा लियाजोन अफिसरका रूपमा कार्यरत लामा परिवार भेट्न बेलायत जाँदा पक्राउ परेका थिए । नेपालको एड्भोकेसी फोरम र बेलायतको हिकम्यान्ड एन्ड रोज सोलिसिटर्सको उजुरीका आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए । त्यतिवेला फोरमकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्मा पनि लन्डनमा थिइन् ।

०६२ मा गोरुसिंगे ब्यारेकमा गणपति हुँदा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई ६ महिना गैरकानुनी हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको आरोपमा लामा समातिएका थिए । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्दै कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपालका लागि ब्रिटिस राजदूतलाई बोलाएर अप्रसन्नता व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लामाको रिहाइका लागि प्रयास गरेका थिए ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले लामाको मुद्दा–खर्च महँगो भएको भन्दै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । लामाको पक्षमा वकालत गर्न लन्डनको द किंग्सले नाप्ले नामको ल फर्मलाई जिम्मा दिइएको थियो । सो ल फर्मका वकिलहरू माइकल कप्लान क्युसी र जेम्स लुइसले लामाका पक्षमा बहस गरेका थिए । सो फर्मले लामाको केसका लागि चार लाख ३० हजार पाउन्ड (करिब पौने सात करोड रुपैयाँ) शुल्क मागेको थियो । सरकारले पटकपटक गरेर दुई लाख २० हजार पाउन्ड (तीन करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ) दिएको थियो ।

०४३ मा कम्ब्याट इन्जिनियरका रूपमा सेनामा जागिर सुरु गरेका लामा ०६२ मा गोरुसिंगेस्थित सेनाको गणपति छँदा घटना भएको थियो । शान्तिप्रक्रिया सकिएलगत्तै लन्डनस्थित युनिभर्सिटी अफ ससेक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गर्न गएका लामा फर्केर भैरवनाथ गणको गणपति भए । उनलाई सरकारले ०६७ मा फुल कर्नेल (महासेनानी)मा बढुवा गरेको थियो ।

कर्नेल लामाले युद्धअपराधविरुद्धको मुद्दा लड्न बेलायत सरकारबाट कानुनी सहायता (लिगल एड) पाएका थिए । बेलायतले उपलब्ध गराएको वकिलहरूको टोलीले लामाविरुद्ध परेका मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणको जाँचबुझ गर्न नेपाल भ्रमण गरेको थियो । मुद्दा–खर्च व्यहोर्न नसकेपछि उनले बेलायत सरकारलाई निवेदन दिएको आधारमा कानुनी सहायता प्राप्त गरेका थिए ।

मुद्दाका बारेमा स्वतन्त्र वकिलहरूले द्वन्द्वकालमा लामाभन्दा माथिल्लोस्तरका सैनिक अधिकारी तथा सम्बद्ध अधिकारीसँग नेपाल आएर बयान लिएका थिए । पीडितहरूलाई मुद्दा दायरकर्ताहरूले बेलायत लगेर यातनाबारे बयान गराएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट

Loading...

यसमा तपाइको मत